हमारा नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता को समर्पित कर दिया लेकिन अब तक वहां लोकसभा या राज्यसभा की कोई बैठक नहीं हुई थी। अब 18 सितम्बर से विशेष सत्र बुलाया गया है जो प्रारम्भ तो पुराने संसद भवन से होगा लेकिन अगले दिन से बैठकें नये संसद भवन मंे होंगी। इस अवसर पर आजाद भारत के 75 वर्षों की संसदीय व्यवस्था पर चर्चा होगी। संसद में कई बार अप्रिय स्थिति भी आयी है और निःसंकोच कहें तो कभी सत्ता पक्ष ने तो कभी विपक्ष ने उस दिन को संसद का काला दिवस बना दिया। संसद में शालीनता की बाकायदा लिखित व्यवस्था है लेकिन अफसोस हमारे सांसद उस शालीनता को ताख पर रख देते हैं। इस बार इस विशेष सत्र से संसदीय व्यवस्था पर दाग लगाने वाली परम्परा का अंत हो जाए तो बेहतर होगा। हालंाकि विशेष सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप-प्रत्यारोप शुरू कर दिये हैं जबकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केसे की जाए, इस पर बिल लाया जाएगा।
लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 18 सितम्बर को दोनों सदनों में कार्यवाही की शुरुआत भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर चर्चा से होगी। संविधान सभा से लेकर अब तक पिछले 75 साल का संसद का गरिमामयी इतिहास रहा है। इस दौरान जो अनुभव और उपलब्धियां रही हैं, उनसे आज क्या कुछ सीखा जा सकता है? इनसे जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। अब तक इस विशेष सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में लोकसभा और राज्यसभा में कुल पांच बिल लाया जाना शामिल है। इसमें सबसे अहम बिल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल की अवधि में बदलाव से जुड़ा है। इसके अलावा पोस्टल सेवाओं में सुधार से जुड़ा द पोस्ट आफिस बिल 2023, द एडवोकेट्स (एमेडमेंट) बिल 2023, प्रेस और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन बिल 2023 भी सरकार के टेंटेटिव लिस्ट ऑफ बिजनेस में शामिल हैं। पांच दिनों का संसद का यह विशेष सत्र 18 सितम्बर से शुरू होकर 22 सितम्बर तक चलेगा। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरु हो गया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह कहकर गुमराह किया है कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने में विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अतीत में कई मौकों पर सरकारों ने विशेष सत्र बुलाने से पहले उसके एजेंडे के बारे में जानकारी दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने कई मिसालें भी दीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने संविधान दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसे अन्य अवसरों के लिए कई विशेष बैठकें बुलाई थीं तथा ऐसा करने वाली सरकारों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भी सरकारें शामिल थीं। रमेश का बयान संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के बयान के बाद आया है। अपने बयान में जोशी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को जवाबी पत्र लिखा था। पत्र में लिखा गया था कि परंपराओं का पालन करते हुए ही संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया है, शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद सत्र बुलाने से पहले ना कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति के सत्र बुलाने के बाद और सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दों और कामकाज पर चर्चा होती है।